मुफ्त कोरोना वैक्सीन, 20 लाख रोजगार के चुनावी वादे को बिहार कैबिनेट में मिली मंजूरी

बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें चुनाव के दौरान बीजेपी के फ्री कोरोना वैक्सीन देने और 20 लाख लोगों को रोजगार देने के वादे को मंजूरी दे दी गई. इस दौरान कई अन्य योजनाओं को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है.

मुफ्त कोरोना वैक्सीन, 20 लाख रोजगार के चुनावी वादे को बिहार कैबिनेट में मिली मंजूरी

पटना: बिहार विधान सभा चुनाव के दौरान किए गए अपने वादों को बीजेपी (BJP) पूरा करती नजर आ रही है. मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक (Cabinet Meeting) में सभी को मुफ्त कोरोना वैक्सीन देने का प्रस्ताव मंजूर हो गया है. इस अहम फैसले के बाद राज्य में लोगों को फ्री में कोरोना का टीका लगाने का रास्ता साफ हो गया है.

इस दौरान 20 लाख रोजगार देने का बीजेपी का दूसरा वादा भी पूरा होता नजर आया. अगले 5 सालों में सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नए अवसर सृजित करने की कैबिनेट से मंजूरी मिल गई. वहीं आईटीआई एवं पॉलिटेक्निक संस्थानों में ट्रेनिंग गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सेंटर निर्माण के लिए भी प्रस्ताव पास हो गया है. इसके अलावा मंत्रिमंडल ने ‘सात निश्चय पार्ट -2’ के क्रियान्वयन को भी मंजूरी दी. यह मुख्यमंत्री के सात निश्चयों का दूसरा हिस्सा है जो शासन पर उनके ब्लूप्रिंट की छाप है. पिछले कार्यकाल में पूरे हुए कार्यों के बाद अब यह अगली कड़ी है.

इंटर और ग्रेजुएशन पास करने पर मिलेगी आर्थिक सहायता
बैठक में नीतीश ने कहा कि तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा से जोड़ा जाएगा. स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता पर विशेष बल दिया जाएगा. वहीं युवाओं को व्यवसाय से जोड़ने के लिए 5 लाख तक का अनुदान भी उपलब्ध कराया जाएगा. इसके साथ ही अविवाहित महिलाओं को इंटर पास होने पर 25,000 रुपये और ग्रेजुएशन पास करने पर 50,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

ऐसे बच्चों का होगा निशुल्क उपचार
नीतीश ने बताया कि सभी शहरों में बुजुर्ग लोगों के लिए बहुमंजिला इमारत बनेंगे. हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निशुल्क उपचार होगा. वहीं कोर्ट की सुनवाई के लिए रूल्स फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉर्ट कोड की मंजूरी दी गई है. हेमंत कुमार श्रीवास्तव को राज्य विधिक सेवा प्राधिकार का अध्यक्ष बनाया गया है. कंसोलिडेटेड सीकिंग फंड स्कीम को 1 अप्रैल 2020 से मार्च 2022 तक रोकने की स्वीकृति प्रदान की है

 

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